कोल्हापूर-पुणे प्रवास दोन तासांत कधी होणार?

सातत्याने वाहतूक कोंडी,
230 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी सात तास

सिंहवाणी ब्युरो / कोल्हापूर :
पुणे-छत्रपती संभाजीनगर हा प्रवास अवघ्या दोन तासांत होण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच एका नव्या महामार्गाची घोषणा केली आहे; पण अशाच पद्धतीने कोल्हापूर-पुणे हा प्रवासही दोन तासांत का होऊ शकत नाही? हा कोल्हापुरी जनतेचा रास्त सवाल आहे.

पुणे-छ. संभाजीनगरदरम्यानच्या महामार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होते, 230 किलोमीटर लांबीचे हे अंतर पार करण्यासाठी सध्या सात तास लागतात. त्यामुळे नितीन गडकरी यांनी ‘पुणे-संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे’ या नव्या सहापदरी महामार्गाची घोषणा नुकतीच लोकसभेत केली. या महामार्गामुळे पुणे-छ. संभाजीनगर हे अंतर दोन तासांत पार करता येणार आहे. या महामार्गासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या नव्या महामार्गामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा नवा दुवा साकारला जाणार असल्याचा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. या नव्या महामार्गाबद्दल कुणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; पण राज्यभर महामार्गांचे जाळे तयार होत असताना, नेमका कोल्हापूरवरच अन्याय कशासाठी, हा इथल्या जनतेचा खडा सवाल आहे.

कोल्हापूरची उपेक्षा!
माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दित 1998 साली ‘सुवर्ण चतुष्कोन परिचलन’ या याजनेंतर्गत 1998 साली पुणे-बंगळूर या नव्या राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती झाली; पण या महामार्गावरील वाहनांची अफाट संख्या विचारात घेऊन मुंबई-चेन्नई या 1,419 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम 2014 साली पूर्ण करण्यात आले. या महामार्गावरील केवळ सातारा-कागल हा 133 किलोमीटर एवढाच महामार्ग चौपदरी असून, सध्या अत्यंत धीम्यागतीने सहापदरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सातारा-पुणे या महामार्गाचीही मोठ्या

प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर-पुणे हे 240 किलोमीटरचे अंतर कापायला वाहनांना सध्या सात ते आठ तास लागतात. या महामार्गावरून दररोज प्रवास करणार्‍या लाखाहून अधिक वाहनांना आणि वाहनधारकांना दररोज वाहतूक कोंडीसह अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. या महामार्गाचे लवकरात लवकर रुंदीकरण करण्याची मागणी 2000 सालापासून म्हणजे सलग 25 वर्षांपासून सुरू आहे; पण राज्य आणि केंद्र सरकारने तिकडे नेहमीच कानाडोळा केलेला दिसतो आहे.

समृद्धी आणि दुर्दशा!
गेल्या काही वर्षांत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग झाला, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्ग झाला, नाशिक-ठाणे-मुंबई महामार्ग झाला, पुणे-सोलापूर नवा महामार्ग तयार झाला, नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचे कामही मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आता पुणे-छ. संभाजीनगर महामार्गाची घोषणा झाली आहे; पण या सगळ्या महामार्गांच्या जाळ्यात नेमका कोल्हापूर-पुणे हा महामार्गच मागील 25 वर्षांपासून का रेंगाळत पडला आहे, हा कोल्हापूरकरांचा रोकडा सवाल आहे.

अन्यायच अन्याय!
राज्यातील महामार्गाने नव्याने जोडले गेलेले आणि जोडले जात असलेले जिल्हे आणि कोल्हापूर जिल्हा यांची तुलना केली, तर अनेक बाबतींत कोल्हापूर अग्रेसर आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला महसूल मिळवून देण्याच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्ह्याचा राज्यात पाचवा क्रमांक आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्हे याबाबतीत कोल्हापूरची बरोबरीसुद्धा करू शकत नाहीत. असे असताना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून रस्ते विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूरवर सातत्याने अन्याय सुरू असल्याचे दिसते. केंद्र आणि राज्य शासनाला नाममात्र महसूल देणारे जिल्हेही एकीकडे सुपरफास्ट महामार्गाने जोडले जात असताना, कोल्हापुरी जनतेला रस्त्यांच्या बाबतीत भोगावी लागणारी दुर्दशा नक्कीच अन्यायकारक आहे.

देशाच्या व राज्याच्या विकासात कोल्हापूरचे योगदान!
कोल्हापूर जिल्हा आणि शहर हे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्यात सहाव्या क्रमांकावर आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाला इथून वर्षाकाठी जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांचा इन्कम टॅक्स जातो, जीएसटीच्या रूपाने वर्षाला 2.5 हजार कोटी रुपयांचा कर दिला जातो, याशिवाय रोड टॅक्स, इंधन करासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने इथून 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा कर दिला जातो. म्हणजे वर्षाकाठी कोल्हापूरकर केंद्र आणि राज्य शासनाला जवळपास 25 हजार कोटी रुपयांचा कर देतात. असे असताना केंद्र आणि राज्य शासनाने रस्ते विकासाच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्ह्याला अग्रक्रम द्यायला पाहिजे होता; पण मागील 25 वर्षांपासून तसे होताना दिसत नाही, हे या भागातील लोकप्रतिनिधींचे अपयश आणि इथल्या सर्वाधिक करदात्या जनतेचे दुर्दैव समजायचे काय, असा सवाल उभा राहतो