सवलतींच्या योजनांमध्ये एस टी चा पाय खोलात

: सरकारकडून रक्कम मिळण्यास विलंब

सिंहवाणी ब्युरो / पुणे –
सध्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून दररोज प्रवास करणाऱ्या ५२ लाख प्रवाशांमध्ये सवलतीत प्रवास करणारे ३० लाख प्रवासी आहेत. दरमहा उत्पन्न ९०० कोटी आणि खर्च ९२० कोटींपर्यंत अशी महामंडळाची सद्यःस्थिती आहे.

सरकारकडून सवलतीपोटी मिळणारी रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळाला जुळवाजुळव करावी लागते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्यांतून दरमहा १५ ते १६ कोटी प्रवासी प्रवास करतात. त्यात सवलतीत प्रवास करणाऱ्या विशेषतः लाडक्या बहिणींची संख्या पाच कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दोन कोटींपर्यंत आहे. सवलतीत प्रवास करणाऱ्या अन्य प्रवाशांची संख्या देखील दोन कोटींपर्यंत आहे.

सवलतीच्या योजनांमुळे लालपरी अडचणीत येऊ नये म्हणून ती रक्कम सरकारकडून आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच मिळावी, असा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने दरमहा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेलचा खर्च भागावा म्हणून महामंडळ सवलतीच्या रकमेची सरकारकडे मागणी करते. त्यासाठी विलंब होत असल्याने महामंडळाच्या अडचणी वाढत आहे.

लाडक्या बहिणी अन् ज्येष्ठांमुळे रक्कम दुप्पट

बसगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या महिला, शालेय विद्यार्थिनी, ज्येष्ठ नागरिक अशा ३१ घटकांना तिकीट दरात सवलत दिली जाते. दरवर्षी सवलतीपोटी सरकारकडून महामंडळाला मिळणाऱ्या दीड हजार कोटींच्या रकमेत लाडक्या बहिणी व ज्येष्ठ नागरिकांमुळे आणखी दीड हजार कोटींची वाढ झाली आहे.

आता लेखापरीक्षणाची अट

दरवर्षी महामंडळाकडून सवलतीच्या योजनांची प्रतिपूर्ती रक्कम सरकारकडे मागणी केली जाते. सरकारकडून उशिरा का होईना, पण ती रक्कम मिळते. आता मात्र सरकारकडून येणे बाकी असलेल्या ९५६ कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी महामंडळाला लेखापरीक्षणाची अट घालण्यात आली आहे.

परिवहन महामंडळाची सद्यःस्थिती

• एकूण बसगाड्या – १४,०००

• प्रत्येक महिन्याचे प्रवासी १५.९० कोटी

• सवलतीचे अंदाजे प्रवासी – ९ कोटी

• दरमहा सरासरी उत्पन्न – ९०० कोटी

• दरमहा डिझेल, वेतनावरील खर्च ९२० कोटी

सवलतींच्या योजनांपोटी सरकारकडून महामंडळाला आणखी ९५६ कोटी रुपये येणे बाकी असून त्यासाठी लेखापरीक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या मागणीनुसार लेखापरीक्षणाची कार्यवाही सुरू असून त्या अहवालानंतर अपेक्षित रक्कम महामंडळाला मिळेल.

माधव कुसेकर,
उपाध्यक्ष, एसटी महामंडळ