मुंबईत चर्चेनंतर वित्त विभागातील प्रलंबित प्राध्यापक भरती फाईलवर निर्णय,

निवेदन प्रसंगी अजित दादांची प्रतिक्रिया*

सिंहवाणी ब्युरो /गारगोटी :
वित्त विभागातील प्रलंबित प्राध्यापक भरती फाईल संदर्भात आज नेटसेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती मार्फत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित दादा पवार यांना निवेदन देणेत आले. ह्याप्रसंगी मंत्रीमहोदयांनी चर्चेसाठी समिती सदस्यांना मुंबई येथे चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. चर्चेनंतर ह्या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
मागील १२ वर्षापासून राज्यात प्राध्यापक भरती बंद आहे. आजतागायत १२ हजार प्राध्यापकांची रिक्त पदे आहेत. ही संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. ह्याचा परिणाम म्हणून राज्यात शैक्षणिक धोरण २०२० राबविणे मुश्किल झाले आहे. स्वाभाविक याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. तसेच अनेक सीएचबी प्राध्यापक गेली 15 ते 20 वर्षापासून तूटपुंज्या पगारावर आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. तसेच गेल्या तीन वर्षांमध्ये 25 हून अधिक प्राध्यापकानी नैराश्याच्या भावनेतून आपले आयुष्य संपविले आहे. या संदर्भात संघर्ष समितीमार्फत आजपर्यंत सात सत्याग्रह आंदोलन व पाच पदयात्रा माध्यमातून प्राध्यापक भरती संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून भरतीची फाईल मंजूर करून घेऊन वित्त विभागात पोहोचविली आहे. परंतु उच्च अधिकार समिती व वित्तमंत्री यांचे कडून अजून फाईला मंजुरी न मिळाल्याने संघर्ष समितीने आज माननीय उपमुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे त्वरित प्राध्यापक भरती करण्याची विनंती केली आहे. याप्रसंगी प्रा. जोतीराम सोरटे, प्रा. सचिन आबिटकर व प्रा. अरुण नलवडे उपस्थित होते.
,………………..

” मुंबईत चर्चेनंतर उपमुख्यमंत्री प्राध्यापक भरती फाईल संदर्भात त्वरित निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे . त्यानंतर राज्यात प्राध्यापक भरतीचा मार्ग सुकर होईल व राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. शैक्षणिक धोरण २०२० राबविणे सोपे जाईल. “
प्रा. जोतीराम सोरटे