छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन;

हा खडतर टप्पा कसा पार केला?

सिंहवाणी वेब टीम
‘शिवाजी महाराज हे नाव कानावर पडताच प्रत्येक मराठी माणसाचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. मूठभर मावळ्यांच्या मदतीने स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराजांची गौरवगाथा वर्णावी तेवढी थोडीच! जगाच्या इतिहासात महाराजांचे नाव मोठ्या मानाने घेतले जाते; महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या वेगवेगळ्या भागात असलेले किल्ले याच पराक्रमाची साक्ष देतात. म्हणूनच मराठा साम्राज्याचे सामर्थ्य दर्शवणाऱ्या १२ किल्ल्यांची निवड भारतातर्फे २०२४-२५ मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी करण्यात आली होती.
या किल्ल्यांच्या यादीत साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग तसेच तामिळनाडूमधील जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे. या किल्ल्यांचा एकत्रित उल्लेख ‘मराठा लष्करी लँडस्केप्स’ असा करण्यात आला होता. त्यासाठीचा शिफारस करण्यात आलेला प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात आला होता. त्याचेच फलित म्हणून शिवकालीन १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन मिळाले आहे.

मराठा लष्करी लँडस्केप्स

१७ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान विकसित झालेली ‘मराठा लष्करी लँडस्केप्स’ ही एक असामान्य लष्करी व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था मराठा राजवटीने त्यांच्या सामरिक दूरदृष्टीतून उभी केली होती. या रचनेतील किल्ले वेगवेगळी श्रेणी, आकारमान आणि रचनात्मक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असून ते सह्याद्री पर्वतरांगांतील डोंगररांग, कोकण किनारपट्टी, दख्खन पठार आणि पूर्व घाट यांसारख्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांना अनुसरून बांधण्यात आले आहेत.

हे किल्ले विविध भूप्रदेशांत विखुरलेले असून मराठा सत्तेची लष्करी रणनीति आणि ताकद अधोरेखित करतात, असे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ३९० हून अधिक किल्ले असून त्यापैकी केवळ १२ किल्ल्यांची निवड’मराठा लष्करी लँडस्केप्स’ या योजनेत करण्यात आली होती. त्यापैकी आठ किल्ले भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाच्या संरक्षणाखाली असून उर्वरित चार किल्ले महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या संरक्षणाखाली आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनचा वारसा

मराठा लष्करी विचारसरणीची सुरुवात १७ व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत (१६७०) झाली होती. त्यानंतर पेशव्यांच्या कालखंडापर्यंत (१८१८) ती सुरू राहिली. सध्या भारतात एकूण ४२ जागतिक वारसा स्थळे आहेत, त्यापैकी ३४ सांस्कृतिक, सात नैसर्गिक आणि एक मिश्र स्वरूपाचे स्थळ आहे. ‘मराठा लष्करी लँडस्केप्स’ ही महाराष्ट्रातून जागतिक वारसा यादीसाठी सुचवलेली सहावी ‘सांस्कृतिक संपत्ती’ आहे. या स्थळाचा समावेश २०२१ साली युनेस्कोच्या हंगामी यादीत करण्यात आला होता.

या किल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत मान मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष पुढाकार घेतला होता. अनेक वेळ या स्थळांना भेटी दिल्या होत्या. फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे, कॉन्झर्वेशन वास्तुविशारद शिखा जैन यांच्यासह एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ युनेस्कोकडे आपला युक्तिवाद मांडण्यासाठी पॅरिसला गेले होते.


पुढे काय झाले?

परंतु, किल्ल्यांचे व्यवस्थापन, डॉक्युमेंटेशन आणि मूल्यांकनाशी संबंधित त्रुटी या प्रस्तावात आढळून आल्याने या किल्ल्यांना मिळणारा जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला होता. या त्रुटी दूर करण्याचं आव्हान सरकारसमोर होतं. मात्र तो आव्हानात्मक टप्पा आता यशस्वीरित्या पार पडला आहे. सध्या पॅरिसमध्ये ४७ वे अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात नामांकनांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
ऐतिहासिक वारसा स्थळांसाठीचा अतुलनीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value – OUV) हा सर्वात महत्त्वाचा निकष असतो, त्याचीच पूर्तता भारतातर्फे करण्यात आलेली नाही, असे मत युनेस्कोच्या सल्लागार संस्थेने या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर नोंदवले होते. हा निकष पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही स्थळाला जागतिक वारसा वैभवाचा दर्जा प्राप्त होत नाही. त्यामुळे महाराजांच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा वैभवाचा दर्जा मिळतो की नाही असा संभ्रम होता. पण त्यावर यशस्वीरित्या मात करण्यात आली.

युनेस्कोच्या वतीने जागतिक वारसा स्थळाच्या दर्जासाठी सर्व नामनिर्देशित प्रस्तावांची छाननी करण्याचं काम पॅरिसस्थित ICOMOS करतं. ICOMOS ने भारताच्या Maratha Military Landscapes या नावाने सादर केलेल्या प्रस्तावास स्थगिती देण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावात १२ किल्ल्यांच्या लष्करी संरक्षण यंत्रणेने एकात्मिक भूमिका कशी बजावली याचे ठोस आणि त्यासाठी विश्वासार्ह पुरावे दिलेले नाहीत,” असे निरीक्षण नोंदवले होते. त्याची पूर्तता केल्यानंतर आता हा दर्जा प्राप्त झाला आहे.


मानांकन मिळालेले १२ किल्ले:

रायगड,

राजगड,

प्रतापगड,

पन्हाळा,

शिवनेरी,

लोहगड,

साल्हेर,

सिंधुदुर्ग,

सुवर्णदुर्ग,

विजयदुर्ग,

खांदेरी,

जिंजी


जगभरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे लष्करी डावपेच, किल्ल्यांची दूरदृष्टीने केलेली रचना आणि स्वराज्य रक्षणासाठी उभारलेली ही भक्कम वास्तुकला आदराने पाहिली जाते. महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) म्हणून मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे हा क्षण संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक ठरला आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या “अद्वितीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value)” या निकषांवर हे किल्ले उतरले. शिवकालीन दुर्गांची सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्वपूर्णता, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी या मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या.

हे मानांकन केवळ ऐतिहासिक किल्ल्यांचे गौरवगान नाही, तर पर्यटन, संशोधन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णायक टप्पा आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राचे शौर्य, स्थापत्य परंपरा आणि स्वराज्यरचना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित झाली आहे.