ट्रम्पने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्षना ताब्यात घेतले उद्या मोदी शहाना घेऊ शकेल ?
–डॉ सुभाष के देसाई

दि वॉशिंग्टन पोस्टसारख्या अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहताना एक मूलभूत इशारा दिला आहे : अमेरिका जर कायद्याऐवजी बळावर चालू लागली, तर ती लोकशाहीची रक्षक न राहता तिची भक्षक ठरेल.
व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना थेट ताब्यात घेऊन अमेरिकेत आणणे ही कृती कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. ही न्यायप्रक्रिया नाही, हा सत्तेचा अपहरण आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या शब्दांत सांगायचे तर, ही “monster-hunting” आहे—जिथे एखाद्याला राक्षस ठरवले की मग त्याच्यावर कायदा लागू होत नाही.
येथे कॉलिन पॉवेल यांचा प्रसिद्ध “Pottery Barn Rule” पुन्हा आठवतो :
“जे तोडाल, त्याची जबाबदारी तुमची.”
ट्रम्प यांनी केवळ व्हेनेझुएलाचा कायदेशीर ढाचा तोडलेला नाही, तर जागतिक व्यवस्थेचा नाजूक समतोलही फोडलेला आहे. अशा कृतीनंतर त्या देशातील हिंसा, अराजक, निर्वासितांचे लोंढे—या सगळ्याची नैतिक जबाबदारी अमेरिकेवर येते. पण सत्तेच्या उन्मादात ही जाणीव हरवलेली दिसते.
मादुरो यांचे दोष असतील, आरोप असतील, तर त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, बहुपक्षीय चौकशी हे मार्ग आहेत. पण ट्रम्प प्रशासनाने हे सर्व मार्ग बाजूला सारून थेट ‘उचल-पटक’ धोरण स्वीकारले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे :
अमेरिका आता नियम बनवणारी नाही, तर नियम मोडणारी महासत्ता बनलीआहे.

आज मादुरो, उद्या कोण?
जर अमेरिका एखाद्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणावर नाराज झाली,
जर मानवी हक्कांचे आरोप झाले,
जर लोकशाहीच्या अधःपतनाचे आरोप झाले—
तर उद्या ट्रम्प भारताकडे पाहून म्हणतील का :
“मोदी, शहा—हेही राक्षसच आहेत?”
आणि मग त्यांनाही ‘उचलून’ नेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे?
हा प्रश्न अतिशयोक्ती वाटू शकतो. पण मादुरो प्रकरणानंतर तो काल्पनिक राहिलेला नाही. कारण एकदा जर सार्वभौमत्वाचा नियम मोडला गेला, तर तो सर्वांसाठीच मोडतो—मित्र-शत्रू असा भेद उरत नाही.
आज भारत अमेरिकेचा मित्र आहे, उद्या धोरणात्मक मतभेद झाले, तर काय?
काश्मीर, अल्पसंख्याक, निवडणूक प्रक्रिया, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य—या मुद्द्यांवर आधीच आंतरराष्ट्रीय टीका होत असताना, ट्रम्पसारख्या सत्ताकेंद्रित नेत्याच्या हाती ‘न्यायाधीशाची तलवार’ देणे भारतासाठीही धोक्याचे ठरू शकते.
याचा अर्थ असा की
दि वॉशिंग्टन पोस्टचा इशारा स्पष्ट आहे :
लोकशाही बळावर नाही, तर कायद्यावर टिकते.
जो देश स्वतःला कायद्यापेक्षा वर समजतो, तो शेवटी स्वतःच अराजकाचा बळी ठरतो.

आज प्रश्न व्हेनेझुएलाचा नाही.
आज प्रश्न मादुरोचा नाही.
आज प्रश्न असा आहे :
जगावर राज्य कायदा करेल की राष्ट्राध्यक्षांचा अहंकार
आणि हा प्रश्न भारतासह प्रत्येक लोकशाही राष्ट्राने गांभीर्याने विचारात घ्यायलाच हवा.