आता सुप्रीम कोर्टातील याचिकेमुळे

राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडणार ❓

सिंहवाणी ब्युरो / नवी दिल्ली:
विविध याचिकांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र, सु्प्रीम कोर्टाने विविध याचिका निकाली काढताना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. आता सुप्रीम कोर्टातील याचिकेमुळे राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्याची शक्यता आहे.

राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यात आल्याची आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या दरम्यान, महाराष्ट्रातील पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने गंभीर भाष्य करताना राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह व नरेंद्र हुडा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राज्यात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. काही ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ही ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आल्याचे कोर्टात सांगितले.

तर निवडणुका स्थगित…
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने, त्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती गृहित धरूनच निवडणुका घ्याव्या लागतील. बांठिया आयोगाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाचा आधार देणारी माहिती सादर केली होती, मात्र तो अहवाल सध्या न्यायालयीन परीक्षणाखाली असल्याने, त्यातील शिफारसींचा आधार घेऊन आरक्षण रचना बदलू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाचे सोपे आदेश महाराष्ट्रातील अधिकारी गुंतागुंतीचे बनवत आहेत अशी टिप्पणीदेखील खंडपीठाने केली. आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि ही मर्यादा ओलांडली तर निवडणुका तत्काळ स्थगित केल्या जातील, असे सु्प्रीम कोर्टाने म्हटले.

राज्य सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरणावर अधिक सविस्तर युक्तिवादासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणीची तारीख १९ नोव्हेंबर निश्चित केली. मात्र तोपर्यंत सरकारने आरक्षण मर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, असा इशाराही कोर्टाने दिला आहे.