महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आमदारांच्या शिफारशी राज्यपाल कोशारी फेटाळल्याची याचिका

याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा कोल्हापूर सर्किट बेंचचा निर्णय

सिंहवाणी ब्युरो / कोल्हापूर:
मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची याचिका अद्याप निकालात निघालेली नाही. कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे आज झालेल्या सुनावणीत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्किट बेंचने घेतला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्यासमोर आज राज्यपाल नियुक्त 12 एमएलसी (आमदार) संदर्भातील याचिकेची सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान, याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या दिल्ली सुप्रीम कोर्टातील विधीज्ज्ञ ॲड. संग्राम भोसले यांनी राज्यघटनेच्या कलम 173 (जी) नुसार 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांनी (Governor) सात व्यक्तींची केलेली एमएलसी (आमदार) नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.

ॲड. संग्राम भोसले यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ऐकून न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा वाद (MLC Appointment Controversy) हा केवळ कोल्हापूर बेंचपुरता मर्यादित नाही तर तो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रिन्सिपल बेंच समोर सुनावली जाणे आवश्यक आहे.

त्या अनुषंगाने न्यायालयाने दोन आठवड्यांत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. शिवदस्तीस यांच्या बेंचसमोर सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी काही लोकांच्या नावांची शिफारस केली हेाती. मात्र, ती शिफारस तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळून लावली हेाती. त्यावरून राज्यात मोठे रणकंदन माजले होते.

कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकार असेपर्यंत राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली नव्हती, त्याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी ही याचिका दखल केली होती.