एपस्टीन प्रकरणातील गोपनीय फाईल्स सार्वजनिक करण्याबाबत ताज्या घडामोडी : भारतातील एका बड्या नेत्याचे लैंगिक चाळे जग जाहीर होण्याची शक्यता – डॉ सुभाष के देसाई

Chief Editor3 weeks ago

646

एपस्टीन प्रकरणातील गोपनीय फाईल्स सार्वजनिक करण्याबाबत ताज्या घडामोडी

भारतातील एका बड्या नेत्याचे लैंगिक चाळे जग जाहीर होण्याची शक्यता
डॉ सुभाष के देसाई

सिंहवाणी ब्युरो / किशोर आबिटकर, कोल्हापूर
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ज्या गुप्त फायलीचा उल्लेख केला आहे आणि त्यामध्ये अनेक बड्या जागतिक धेंडांचे लैंगिक चाळे जाहीर होणार आहेत ती फाईल येत्या शुक्रवारी प्रसिद्ध होत आहे
जेफ्री एपस्टीन प्रकरण पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाला (Justice Department) काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार येत्या शुक्रवारपर्यंत एपस्टीनशी संबंधित संपूर्ण फाईल्स सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. या फाईल्समध्ये मृत्यूपूर्वी दोषी ठरलेल्या या लैंगिक गुन्हेगाराविरोधातील सर्व फेडरल तपासांची माहिती समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे—ज्यात एफबीआयच्या नोंदी, साक्षीदारांच्या मुलाखती, तपास अहवाल आदींचा समावेश होऊ शकतो.

मात्र या पारदर्शकतेलाही स्पष्ट मर्यादा आहेत. पीडितांची ओळख उघड करणारी कोणतीही माहिती, तसेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित छायाचित्रे वा व्हिडिओ सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. असोसिएटेड प्रेसने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, “एपस्टीन किंवा इतर कुणी अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण करतानाचे व्हिडिओ किंवा फोटो अस्तित्वात असले, तरी ते प्रसिद्ध करता येणार नाहीत.”

महत्त्वाची बाब म्हणजे, आतापर्यंत काँग्रेसकडे सादर झालेली अनेक कागदपत्रे आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात होती. त्यामुळे यावेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या फाईल्समध्ये नवीन, धक्कादायक आणि अद्याप अज्ञात माहिती समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, सत्ताकेंद्रे, प्रभावशाली व्यक्ती आणि संस्थात्मक अपयश यांचा व्यापक संदर्भ उघड करण्याची क्षमता त्यात आहे. भारतातील जगभर फिरणाऱ्या एका बड्या नेत्याचे लैंगिक चाळे जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यामुळे त्याचे देशातील स्थान रसा तळाला जाण्याची शक्यता आहे

लोकशाहीत सत्य, पारदर्शकता आणि जबाबदारी हे मूलभूत मूल्य आहेत. एपस्टीन प्रकरणातील फाईल्सचे सार्वजनिकरण हे त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. मात्र, पीडितांचे संरक्षण आणि न्याय यांना सर्वोच्च प्राधान्य देतच ही प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. सत्य उघड होणे आवश्यक आहे—पण संवेदनशीलतेसह, नैतिकतेसह आणि कायद्याच्या चौकटीत.