अमेरिकेत ग्लोबल सेक्स रॅकेट दोन दशके अदृश्य कसे राहिले?

अमेरिकेत उघडकीस आलेले जेफ्री एपस्टीनचे ग्लोबल सेक्स रॅकेट हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीचे किंवा एका देशाचे नाही; ते आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेच्या आत दडलेल्या सत्तासंरचनेचे विदारक दर्शन घडवणारे आहे. दोन दशके चाललेला हा गुन्हेगारी जाळे जगातील सर्वात प्रगत लोकशाहीत “अदृश्य” कसा राहू शकतो, हा प्रश्न जितका अमेरिकेसाठी अस्वस्थ करणारा आहे, तितकाच तो भारतासाठीही इशारादायक आहे, असे डॉक्टर सुभाष के. देसाई यांनी सिंहवाणीशी बोलताना सांगितले.

भारतामध्ये आपण अनेकदा अभिमानाने म्हणतो— “आपली लोकशाही मजबूत आहे, आपली घटना सर्वोच्च आहे.” पण प्रश्न असा आहे की, सत्ता, पैसा आणि प्रतिष्ठा एकत्र आल्यावर आपली व्यवस्था किती निर्भयपणे सत्याच्या बाजूने उभी राहते?

भारतीय संदर्भात पाहिले तर

मोठे उद्योगपती ,राजकीय नेते उच्च प्रशासकीय अधिकारी प्रभावशाली धार्मिक किंवा सामाजिक नेते
यांच्यावर गंभीर आरोप झाले तरी तपास यंत्रणा अनेकदा संथ, निवडक किंवा दिशाभूल करणारी का ठरते?
उत्तर एपस्टीन प्रकरणासारखेच आहे : सत्ता स्वतःची चौकशी करत नाही.
एपस्टीन प्रकरणात बळी अल्पवयीन, गरीब आणि असुरक्षित होते. भारतातही बलात्कार, लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी यातील पीडित बहुतेक वेळा
दलित ,आदिवासी ,गरीब ,स्त्रिया व अल्पवयीन
असतात. त्यांच्या आवाजाला “पुरावा नाही”, “प्रतिष्ठेला धक्का” किंवा “राजकीय षड्यंत्र” अशी लेबले लावून दडपले जाते. न्याय मिळवण्यासाठी येथेही सामाजिक वजन लागते. मणिपूरमध्ये स्त्रियांची नग्न धिंड काढूनही भारतीय पंतप्रधान तिथे जात नाही यासारखे दुर्दैव कुठले राजकीय पुढारी पैलवान मुलींचे लैंगिक शोषण करतो त्याबद्दलही सत्तारूढ पक्षाचे म्हणून पाहतात हा काय प्रकार आहे?
माध्यमांची भूमिका तर अधिक चिंताजनक आहे. TRP, जाहिराती आणि सत्ताधाऱ्यांची भीती यामुळे
काही प्रकरणे फुगवली जातात, तर काही मुद्दाम दुर्लक्षित ठेवली जातात. अशा माध्यमावर जनतेनेच वाचनाची बंदी घालावी
एपस्टीन प्रकरणात जशी माध्यमे उशिरा जागी झाली, तसेच भारतातही अनेक सत्ये न्यायालयात नव्हे, तर काळाच्या ओघात उघड होतात—तेव्हाही अपूर्णच.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधानाचा आत्मा आठवावा लागतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इशारा दिला होता की “राजकीय लोकशाही सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीशिवाय अपुरी आहे.”

एपस्टीन प्रकरणाचा भारतीय अर्थ असा आहे की,
जर आपली लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित राहिली,
जर तपास यंत्रणा सत्तेच्या हातातील साधन बनल्या,
जर बळींचा आवाज प्रतिष्ठेच्या नावाखाली दाबला गेला,
तर भारतही कधीच ‘एपस्टीन-क्षणा’पासून सुरक्षित नाही.
लोकशाहीत गुन्हेगार घाबरले पाहिजेत,
पण आज अनेक देशांत—
घाबरतो तो बळी, आणि निर्धास्त असतो तो सत्ताधारी.
हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.
डॉ सुभाष के देसाई
( जेष्ठ पत्रकार, विचारवंत)